नई दिल्ली | बजट 2026-27 | द फ्रीडम न्यूज़
Budget 2026 Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सरकार के विकास रोडमैप को नई दिशा दी। यह उनका लगातार नौवां बजट है। बजट भाषण में उन्होंने किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, शिक्षा, MSME और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई बड़े ऐलान किए।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है “तेज विकास, समावेशी प्रगति और तकनीक आधारित आत्मनिर्भर भारत”।
खेती को तकनीक से जोड़ने की पहल: भारत विस्तार AI एग्री टूल
बजट 2026 की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक ‘भारत विस्तार AI एग्री टूल’ है। इस टूल के जरिए किसानों को—
- फसल प्रबंधन
- मौसम आधारित सलाह
- मिट्टी और जल उपयोग
- बाजार कीमतों की जानकारी
तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
रेयर अर्थ कॉरिडोर और नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान
वित्त मंत्री ने बताया कि 2025 में शुरू हुई रेयर अर्थ मैग्नेट योजना को अब विस्तार दिया जाएगा।
सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करेगी।
इसके साथ ही—
- डंकुनी (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक नया विशेष फ्रेट कॉरिडोर
- अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग, शुरुआत राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (ओडिशा) से
का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे औद्योगिक और खनिज क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा।
ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा: CCUS के लिए 20,000 करोड़
कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बजट में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) तकनीक पर बड़ा दांव लगाया गया है।
वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा।
इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार: कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़
सरकार ने 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया।
फोकस रहेगा—
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों
- शहरी परिवहन
- आवास और लॉजिस्टिक्स
देश को मिलेंगी 7 हाई-स्पीड ट्रेनें
बजट 2026 में रेलवे को बड़ी सौगात मिली। सात हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए—
- पुणे–मुंबई
- पुणे–हैदराबाद
- हैदराबाद–बेंगलुरु
- हैदराबाद–चेन्नई
- चेन्नई–बेंगलुरु
- दिल्ली–वाराणसी
- वाराणसी–सिलिगुड़ी
स्वास्थ्य सेक्टर: 3 नए AIIMS और आयुर्वेद पर जोर
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि—
- 3 नए AIIMS स्थापित किए जाएंगे
- एम्स जैसे 3 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे
- आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा
- भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय हब विकसित होंगे
शिक्षा, रोजगार और उद्यम के लिए हाई-पावर कमेटी
सरकार ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ पर एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति गठित करेगी।
इसका लक्ष्य—
- सेवा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना
- 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी 10% तक पहुंचाना
- AI और उभरती तकनीकों से नौकरियों पर पड़ने वाले असर का आकलन
MSME और SME के लिए बड़ी राहत
बजट 2026 में—
- 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि
- आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त
- TReDS के जरिए MSME को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग सुविधा
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में ‘कॉरपोरेट मित्र’ कैडर
का ऐलान किया गया।
सेमीकंडक्टर, खेल और क्रिएटिव इंडस्ट्री पर फोकस
- India Semiconductor Mission 2.0 लॉन्च
- AVGC सेक्टर के लिए 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में क्रिएटर लैब
- खेल उपकरणों पर टैक्स में राहत, जिससे सामान सस्ता होगा
नारियल प्रोत्साहन योजना और ग्रामीण विकास
सरकार ने ‘नारियल प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की।
इसके साथ—
- काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम
- 2030 तक भारत को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य
छोटे करदाताओं को बड़ी राहत: लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट होगा आसान
बजट 2026 में छोटे करदाताओं के लिए एक अहम सुधार किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब—
- लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट
- पूरी तरह नियम-आधारित और स्वचालित प्रक्रिया से मिलेगा
- इसके लिए अब निर्धारण अधिकारी (AO) के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी
इसके अलावा, कई कंपनियों में निवेश करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए अब डिपॉजिटरीज़ को फॉर्म 15G और 15H स्वीकार करने और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इससे करदाताओं को बड़ी प्रशासनिक राहत मिलेगी।
विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा पर टैक्स में कटौती
विदेश यात्रा करने वालों के लिए बजट 2026 राहत लेकर आया है। वित्त मंत्री ने—
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दर 5% और 20% से घटाकर सिर्फ 2%
- बिना किसी न्यूनतम राशि की शर्त के लागू करने का प्रस्ताव किया
साथ ही, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत—
- शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए
- TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है
इस फैसले से छात्रों, मरीजों और मिडिल क्लास परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
राज्यों को मिलेगा केंद्र के टैक्स में 41% हिस्सा
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत—
- राज्यों को केंद्र के करों में 41% हिस्सेदारी जारी रहेगी
- वित्त वर्ष 2026-27 में राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है
यह कदम सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
वित्तीय बाजारों में सुधार पर जोर
बजट 2026 में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर खास ध्यान दिया गया है—
- विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन
- सार्वजनिक क्षेत्र की NBFCs में क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC)
का पुनर्गठन
इसके अलावा, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत के सिंगल म्यूनिसिपल बॉन्ड इश्यू पर
- 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि बड़े शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी जुटा सकें।
पर्यटन और पर्यावरण: माउंटेन ट्रेल्स और कछुआ ट्रेल्स
पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि—
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर
- पूर्वी घाट (अराकू घाटी) और पश्चिमी घाट
में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे।
इसके साथ ही—
- ओडिशा, कर्नाटक और केरल में
- प्रमुख घोंसला स्थलों के पास ‘कछुआ ट्रेल्स’ विकसित किए जाएंगे
राजकोषीय अनुशासन बरकरार
बजट 2026 में सरकार ने वित्तीय स्थिरता का भरोसा भी दिया—
- राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3% रहने का अनुमान
- कर्ज-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6% होने का प्रस्ताव
यह संकेत देता है कि सरकार विकास के साथ-साथ फिस्कल कंट्रोल पर भी ध्यान दे रही है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं
बजट 2026 में सामाजिक समावेशन पर भी जोर दिया गया—
🔹 दिव्यांगजन कौशल योजना
- प्रत्येक दिव्यांग समूह के लिए
- उद्योग-अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण
- सम्मानजनक रोजगार और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य
दिव्यांग सहारा योजना
- ALIMCO को सहयोग
- सहायक उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि
- R&D और AI के साथ एकीकरण
