Modi Government 12 Years: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में अपने 12 वर्ष पूरे (Modi Government 12 Years) कर लिए हैं। वर्ष 2014 में शुरू हुआ यह राजनीतिक सफर केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने देश की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। समर्थक इन्हें नए भारत की नींव मानते हैं, जबकि आलोचक कई फैसलों पर सवाल भी उठाते रहे हैं। इसके बावजूद यह निर्विवाद है कि पिछले एक दशक में लिए गए कुछ निर्णय भारतीय राजनीति के इतिहास में लंबे समय तक याद किए जाएंगे।
अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का बदला राजनीतिक ढांचा
5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार (Modi Government 12 Years) ने जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। यह फैसला स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े संवैधानिक निर्णयों में गिना जाता है।
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता
सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी। इस कानून के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसे महिला राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया। (Modi Government 12 Years)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण
मोदी सरकार ने 2019 में (Modi Government 12 Years) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। इस फैसले ने आरक्षण व्यवस्था में एक नया आयाम जोड़ा।
80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना
कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया, जिसे बाद में भी जारी रखा गया।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA)
वर्ष 2019 में संसद से पारित नागरिकता संशोधन कानून देशभर में व्यापक चर्चा और बहस का विषय बना। इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण
सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Modi Government 12 Years) के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग साफ हुआ। मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी रही। यह मुद्दा वर्षों तक भारतीय राजनीति और जनभावनाओं के केंद्र में रहा।
कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार
पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार (Modi Government 12 Years) ने कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचा। इनमें प्रमुख हैं-
- स्वच्छ भारत मिशन
- प्रधानमंत्री जनधन योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- आयुष्मान भारत योजना
- जल जीवन मिशन
इन योजनाओं ने बैंकिंग, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने का दावा किया है।
जीएसटी – एक देश, एक कर व्यवस्था
1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। इसके जरिए विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू की गई। सरकार के अनुसार इससे कारोबार को सरल बनाने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला।
नोटबंदी और डिजिटल भुगतान क्रांति
8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने का फैसला देश के सबसे चर्चित आर्थिक कदमों में शामिल रहा। नोटबंदी के प्रभावों पर अलग-अलग राय रही, लेकिन इसके बाद डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन-देन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली।
औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति की पहल
मोदी सरकार ने ब्रिटिश काल के 1200 से अधिक अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने का दावा किया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून लागू किए गए-
- भारतीय न्याय संहिता (BNS)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)
सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक आधुनिक और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाना है।
ट्रिपल तलाक पर कानूनी रोक
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। संसद ने 2019 में इस कानून को मंजूरी दी। सरकार ने इसे महिला न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर अभूतपूर्व जोर
बीते वर्षों में सड़क, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और आधुनिक परिवहन नेटवर्क पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। देश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुईं, नए एयरपोर्ट बने और रेलवे के विद्युतीकरण में तेजी आई। इसके अलावा नमो भारत जैसी आधुनिक परिवहन परियोजनाओं ने भी विकास की नई तस्वीर पेश की।
12 साल, 12 फैसले और बदलती भारत की तस्वीर
मोदी सरकार के 12 वर्षों (Modi Government 12 Years) का मूल्यांकन राजनीतिक नजरिए के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस अवधि में लिए गए कई फैसलों ने राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित किया है। अनुच्छेद 370 से लेकर जीएसटी, महिला आरक्षण, राम मंदिर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक, इन निर्णयों ने भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आने वाले वर्षों में इन फैसलों के दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय लोकतंत्र और विकास मॉडल को और अधिक परिभाषित करेंगे।
