जयपुर में यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम पर बड़ा अपडेट! वन भूमि पर निर्माण की अफवाहें झूठी – RIICO ने किया खुलासा
📰 RIICO का बड़ा बयान: यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी झूठी, वन भूमि से कोई संबंध नहीं
जयपुर:
राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (RIICO) ने राजधानी जयपुर में दो प्रमुख परियोजनाओं – यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम (Unity Mall Rajasthan Mandapam forest land dispute)– के संबंध में स्पष्ट किया है कि इनका वन भूमि या जैव विविधता क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। RIICO ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जो भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, उनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।
🏞️ भूमि की वैधता पर RIICO का स्पष्टीकरण (Unity Mall Rajasthan Mandapam forest land dispute)
RIICO के अनुसार:
- यह भूमि कभी भी वन, आरक्षित या जैव विविधता क्षेत्र घोषित नहीं रही है।
- यह शुरू से निजी खातेदारी भूमि रही है, जिसे 1982-84 में राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था।
- बाद में इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आवंटित किया गया।
- 2017 में इस क्षेत्र को पुनः औद्योगिक उपयोग के लिए अधिकृत किया गया।
📜 वैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कानूनी रूप से पूर्ण की गई है।
- जयपुर मास्टर प्लान 2025 में भी इसे औद्योगिक उपयोग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- किसी भी पर्यावरणीय या भवन निर्माण कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
🌳 वन एवं पर्यावरण को लेकर दावों का खंडन
- दावा किया जा रहा है कि हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है – यह पूर्णतः आधारहीन और भ्रामक है।
- मौजूद पेड़ों को कानूनी प्रक्रिया के तहत शिफ्ट किया जा रहा है।
- जहां आवश्यक है, वहां 10 गुना वृक्षारोपण किया जाएगा।
- साइट पर कोई घना वन क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता नहीं है।
⚖️ कोर्ट और NGT में मिल चुका है क्लीन चिट
- राजस्थान हाईकोर्ट ने D.B. Civil Writ 14635/2023 को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि भूमि औद्योगिक श्रेणी की है।
- याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है।
- NGT भोपाल में चल रहा मामला (प्रकरण संख्या 115/2023) भी निस्तारित हो चुका है।
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🏢 यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम का महत्व
✅ यूनिटी मॉल:
- भारत सरकार की राष्ट्रीय परियोजना
- “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” (ODOP) को बढ़ावा
- GI टैग उत्पादों और कारीगरों के लिए एकीकृत विपणन मंच
- निर्माण और संचालन में रोजगार के हजारों अवसर
✅ राजस्थान मंडपम:
- राज्य सरकार की प्रमुख बजट घोषणा
- जयपुर को वैश्विक सम्मेलन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना
- प्रस्तावित ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर, जो MNCs के लिए बैकएंड हब बनेगा
- स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा
📢 निष्कर्ष: विकास परियोजनाएं कानूनी और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप
RIICO ने स्पष्ट किया है कि:
“यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम परियोजनाएं सभी वैधानिक, पर्यावरणीय और भूमि उपयोग नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए विकसित की जा रही हैं। इनके खिलाफ फैलाई जा रही खबरें भ्रामक और उद्देश्यपूर्ण हैं।”
