मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत अलर्ट: पेट्रोल-डीजल और LPG की नहीं होगी कमी, सरकार ने तैयार किया Plan-B
India Fuel Supply Security: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ऊर्जा संकट की आशंका
India Fuel Supply Security: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कई देशों में यह सवाल उठने लगा है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो क्या तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। खासकर कतर की ओर से गैस सप्लाई में संभावित रुकावट की खबरों के बाद वैश्विक बाजार में हलचल देखी जा रही है।
इसी बीच भारत सरकार के सूत्रों ने स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार की जा रही है।
देश में पर्याप्त ईंधन भंडार, घबराने की जरूरत नहीं
पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री सीमित की जा सकती है।
हालांकि, सरकारी सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की कमी की संभावना फिलहाल नहीं है।
इसके साथ ही तेल कंपनियां लगातार अपने स्टॉक को रिफिल कर रही हैं, ताकि सप्लाई चेन पर किसी भी प्रकार का दबाव न पड़े। सरकार का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है।
कतर पर निर्भरता सीमित, अन्य विकल्प तैयार
वैश्विक गैस बाजार में कतर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत एलएनजी (LNG) सप्लाई कतर से होती है। भारत भी अपनी गैस जरूरतों का एक हिस्सा कतर से आयात करता है।
हालांकि, आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी कुल 195 MMSCMD गैस आयात में से केवल 60 MMSCMD गैस कतर से लेता है। इसका मतलब है कि भारत पूरी तरह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है।
अगर कतर से सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत ने पहले से ही दूसरे देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को गैस बेचने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अमेरिका (US) के साथ भी नए ऊर्जा समझौते किए हैं।
इन समझौतों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में गैस और तेल की सप्लाई पर कोई बड़ा असर न पड़े।
ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार की रणनीति
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। ऊर्जा मंत्रालय और संबंधित एजेंसियां दिन में दो बार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं।
सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को गैस सप्लाई:
अगर वैश्विक स्तर पर सप्लाई में बाधा आती है तो सरकारी कंपनी GAIL प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे खाद उत्पादन और बिजली उत्पादन को पहले गैस उपलब्ध कराएगी।
शिपिंग और इंश्योरेंस सुरक्षा:
समुद्र में बढ़ते जोखिम को देखते हुए तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की सुरक्षा और बीमा को लेकर भारत अमेरिका सहित कई देशों के संपर्क में है।
वैश्विक ऊर्जा सहयोग:
भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), ओपेक (OPEC) और अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई बिना बाधा जारी रह सके।
ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सरकार का भरोसा
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा नीति को काफी मजबूत किया है। देश ने कई देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते किए हैं और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी तैयार किया है।
इसी वजह से वैश्विक संकट के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि हालात चाहे जैसे भी हों, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई है।
