अब नहीं चलेगा देश विरोधी खेल! वायरल वीडियो होंगे ब्लॉक, सरकार की नई पॉलिसी तैयार
अब नहीं बचेगा देशद्रोही कंटेंट(Government’s new policy on anti-national content)! सोशल मीडिया पर सरकार की कड़ी नजर, वायरल वीडियो होंगे ब्लॉक
नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चल रहे देश विरोधी कंटेंट (Government’s new policy on anti-national content) पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। गृह मंत्रालय एक नई पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसके तहत देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले वीडियो, पोस्ट और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाएगा, और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🔍 बनेगी स्पेशल टीम, हर मूवमेंट पर नजर
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को जानकारी दी है कि एक विशेष निगरानी टीम बनाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय देश विरोधी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
इस टीम को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा ताकि ये रियल टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग कर सके।
🧨 पन्नू जैसे देशविरोधियों पर फोकस
यह नीति ऐसे समय में लाई जा रही है जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे देश विरोधी लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने और देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
सरकार की यह नई पॉलिसी ऐसे प्रोपेगेंडा और भड़काऊ कंटेंट पर लगाम कसने का प्रभावी जरिया साबित होगी।
🌐 अमेरिका और सोशल मीडिया कंपनियों से संपर्क
सरकार इस पूरे अभियान को सिर्फ आंतरिक स्तर पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत कर रही है। इसके लिए अमेरिकी सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) से बातचीत की जा रही है ताकि भारत विरोधी कंटेंट (Government’s new policy on anti-national content) को ग्लोबली रोका जा सके।
इस नीति को लागू करने में सीबीआई, एनआईए, राज्य पुलिस बल, और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियाँ शामिल होंगी। सभी मिलकर एक कॉमन इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क पर काम कर रही हैं जिससे देश विरोधी हरकतों को समय रहते रोका जा सके।
🧠 हाल की घटनाओं से बढ़ी चिंता
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर देशविरोधी वीडियो और पोस्ट वायरल हुए थे, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी। नई पॉलिसी इन खतरों को रोकने में एक बड़ा कदम साबित होगी।
✅ निष्कर्ष
सरकार की नई पॉलिसी का मकसद साफ है — देश विरोधी सोच, प्रोपेगेंडा और डिजिटल आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। आने वाले समय में जो भी सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के जरिए देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगा, उसे सीधे कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा।
