🏫 स्कूल हादसों के बाद सरकार सख्त – बनी सुरक्षा समिति (Rajasthan School Building Safety Committee)
जयपुर, 26 जुलाई 2025 – राजस्थान में सरकारी स्कूलों और अन्य भवनों में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में पीपलोदी गांव (Piplodi village) के एक स्कूल में हुए हादसे के बाद, राज्य सरकार ने एक विशेष स्थायी समिति का गठन (Rajasthan School Building Safety Committee) किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करना है।
🛠️ समिति का काम क्या होगा?
इस समिति को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:
- हर वर्ष 15 जून से पहले सभी जर्जर और असुरक्षित स्कूलों, कॉलेजों, पुलों और सरकारी भवनों की मरम्मत या ध्वस्तीकरण सुनिश्चित करना
- सुरक्षा ऑडिट कराना
- जरूरत पड़ने पर भवनों को असुरक्षित घोषित कर ध्वस्त करवाना
- मरम्मत कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना और प्रगति की निगरानी करना
👥 कौन होंगे समिति में?
- समिति के अध्यक्ष होंगे – एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग
- सदस्य होंगे – शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास, ऊर्जा, कृषि, वित्त आदि विभागों के प्रमुख सचिव या उनके प्रतिनिधि
🏢 जिला स्तर पर भी बनेगी समिति
हर जिले में अलग से एक समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे। इसमें शामिल होंगे:
- जिला परिषद
- PWD (लोक निर्माण विभाग)
- विद्युत वितरण निगम
- चिकित्सा और शिक्षा विभाग के अधिकारी
ये जिला स्तर पर असुरक्षित भवनों और सड़कों की सुरक्षा जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
🌧️ बारिश के मौसम में विशेष सुरक्षा
सरकार द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं:
- बिजली के करंट, बाढ़, जलभराव और जर्जर संरचनाओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना
- खतरनाक भवनों को तत्काल खाली और ध्वस्त कराना
- सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना
राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस समिति के गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य में कोई भी स्कूल या सार्वजनिक भवन हादसा दोहराया न जाए।
राजस्थान सरकार का यह कदम दिखाता है कि अब केवल हादसों के बाद मुआवज़ा नहीं, बल्कि हादसे रोकने के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। यह समिति आने वाले वर्षों में सरकारी भवनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
