खनन विभाग की समीक्षा बैठक: अवैध खनन रोकथाम (Illegal mining prevention Rajasthan) पर सख्ती, राजस्व लक्ष्य से कोई समझौता नहीं – CM भजनलाल शर्मा
जयपुर, 6 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM BhajanLal Sharma) ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित खनन विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि अवैध खनन की किसी भी कीमत पर अनदेखी नहीं होगी (Illegal mining prevention Rajasthan)। उन्होंने खनिज सम्पदा के समुचित दोहन और राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की पूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
🛑 अवैध खनन पर कड़ी नजर, तकनीक का इस्तेमाल होगा बढ़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि CCTV कैमरे, ड्रोन सर्वे और मालवाहक गाड़ियों की सख्त चेकिंग जैसे तकनीकी उपायों से अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके लिए पुलिस, वन विभाग, परिवहन और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा।
🏗️ नये खनन क्षेत्रों की खोज और ब्लॉक्स की नीलामी होगी तेज
राज्य में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नए खनन क्षेत्रों की खोज और नीलामी प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नीलामी के बाद खनन कार्य शीघ्र शुरू किया जाए ताकि मांग की पूर्ति समय पर हो सके।
⚖️ शास्ति प्रक्रिया में सुधार और विभागीय पुनर्गठन पर जोर
राजस्व लक्ष्यों में कोताही को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शास्ति प्रक्रिया में व्यावहारिक सुधार लाए जाएं और आवश्यकतानुसार उसे नियमों के अनुरूप सुसंगत बनाया जाए। साथ ही उन्होंने खनन विभाग के पुनर्गठन (री-स्ट्रक्चरिंग) और लंबे समय से पदस्थ कार्मिकों के तबादले पर भी निर्देश दिए।
🌱 एम-सैंड और क्रशर डस्ट को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि एम-सैंड (मैन्युफैक्चर्ड सैंड) को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री है। साथ ही क्रशर डस्ट के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने की बात कही।
🌍 अन्य राज्यों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ओडिशा सहित अन्य राज्यों में खनन के क्षेत्र में अपनाई गई बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर राजस्थान में उसे लागू करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। साथ ही डीएमएफटी और एनएमईटी से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा के आदेश भी दिए।
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👥 समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में खनन विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी शामिल रहे और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर विस्तृत चर्चा हुई।
✅ निष्कर्ष
राजस्थान सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीक और सख्ती का नया मॉडल अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आने वाले समय में यह नीतियां न केवल अवैध खनन पर लगाम लगाएंगी बल्कि राज्य के राजस्व को भी सुदृढ़ करेंगी।
