🏗️ हरियाणा में घर बनाना हो सकता है सस्ता, रेत-बजरी (Haryana sand and gravel cheaper) पर सरकार की बड़ी योजना
हरियाणा में घर बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार रेत और बजरी (Haryana sand and gravel cheaper) की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने की तैयारी कर रही है। एक अगस्त को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में खनन नियम 2012 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है।
📊 रॉयल्टी दरों में बदलाव की संभावना
खनन विभाग ने रॉयल्टी दरों को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि रॉयल्टी दरों में कटौती की जा सकती है। पहले जुलाई में हुए संशोधन के तहत:
- पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दी गई थी
- रेत की रॉयल्टी 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन तय की गई थी
इस बढ़ोतरी के चलते घर बनवाने की लागत में लगभग दोगुना इज़ाफा हो गया था।
📢 विधायकों और व्यवसायियों का दबाव
इस फैसले के बाद आम लोगों के साथ-साथ कई विधायकों और खनन कारोबारियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात कर रॉयल्टी दरों में दोबारा संशोधन की मांग की थी। मांग की जा रही है कि पूर्व की दरें बहाल की जाएं या फिर वृद्धि को कम किया जाए।
🚛 बाहर से आने वाले वाहनों पर शुल्क में भी बदलाव संभव
पिछली कैबिनेट बैठक में इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत:
- हरियाणा में आने वाले बाहरी खनिज वाहनों पर 100 रुपये प्रति टन शुल्क लगाया गया
- यदि गंतव्य हरियाणा के बाहर है, तो शुल्क 20 रुपये प्रति टन रखा गया
अब सरकार इस नियम में भी संशोधन करने जा रही है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन लागत भी घट सकती है।
🏠 जनता को हो सकता है बड़ा फायदा
यदि कैबिनेट मीटिंग में रॉयल्टी और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क में कटौती होती है, तो घर बनाना काफी हद तक सस्ता हो सकता है। यह निर्णय आम जनता, बिल्डर्स, ठेकेदारों और खनन उद्योग से जुड़े सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
हरियाणा सरकार रेत और बजरी की कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में सक्रिय है। एक अगस्त की कैबिनेट मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि सरकार वास्तव में रॉयल्टी और ट्रांसपोर्ट शुल्क में कितनी कटौती करती है।
