जयपुर, 25 दिसंबर 2024 – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय “सहकार से समृद्धि अभियान” में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 10 हजार नवगठित सहकारी समितियों की शुरुआत की घोषणा की, जिससे राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए।
केन्द्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) का संबोधन
अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 10 हजार एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन (Sahkar se Samriddhi Abhiyan) किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता को सरल बनाना है और साथ ही ग्रामीणों को त्वरित सुविधाएं प्रदान करना है।
उन्होंने (Amit Shah) यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2 लाख नई पैक्स समितियों का गठन अगले 5 वर्षों में किया जाएगा, जो सहकारी क्षेत्र को नई ताकत देंगे।
राजस्थान सरकार की समर्पण और योजनाएं: (Amit Shah)
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने अपने संबोधन में कहा कि स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से सहकारिता को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए “अटल ज्ञान केंद्र” (AtalGyaan Kendra) की स्थापना करेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को जागरूक और सशक्त बनाया जा सके।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राजस्थान (Rajasthan) में 35 लाख किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए नए को-ऑपरेटिव कोड पर काम कर रही है।
राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र में नेतृत्व
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान नए एम-पैक्स और डेयरी समितियों के गठन में देश में अग्रणी है। इस वर्ष, राज्य ने 8000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की सेवा की है और अब इन समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के फसली ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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नई एसओपी और प्रशिक्षित कर्मचारी
अमित शाह (Amit Shah) ने नए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की घोषणा की, जिससे 15,000 गांवों में नए पैक्स खोले जा सकेंगे और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल का अनावरण भी किया गया है। यह कदम सहकारिता में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा।
समापन
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शाह (Amit Shah) और शर्मा के अलावा, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक, डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, शासन सचिव मंजू राजपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नई समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रूपे केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित किए गए, जो किसान, पशुपालक और सहकारी समितियों (Sahkar se Samriddhi Abhiyan) के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम साबित होंगे।
