PM Ujjwala Yojana का नया नियम: अब नहीं मिलेगा ₹300 गैस सब्सिडी अगर नहीं किया ये जरूरी काम!
PM Ujjwala Scheme: सरकार का बड़ा अपडेट, ये काम नहीं किया तो नहीं मिलेगी गैस सब्सिडी
PM Ujjwala Scheme : 1 नवंबर से जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ते हुए हैं, वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक अहम अपडेट जारी किया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि लाभार्थियों ने e-KYC पूरी नहीं की, तो उन्हें ₹300 की एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी।
e-KYC अब अनिवार्य
मंत्रालय ने कहा है कि अब सभी एलपीजी उपभोक्ताओं, विशेष रूप से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आधार आधारित e-KYC (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) कराना अनिवार्य है।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के जरिए बताया कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी करें, ताकि सब्सिडी में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
घर बैठे करें फ्री e-KYC
अब उपभोक्ता घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से मुफ्त में e-KYC कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया बेहद आसान है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।
इसके लिए उपभोक्ता को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा —
🔗 https://pmuy.gov.in/e-kyc.html
यहां लॉगिन करने के बाद आधार नंबर डालकर सत्यापन किया जा सकता है।
₹300 सब्सिडी केवल e-KYC वालों को ही
सरकार उज्ज्वला योजना के तहत हर सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी देती है।
लेकिन अब यह सुविधा केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिन्होंने e-KYC प्रक्रिया पूरी की है।
हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक e-KYC नहीं कराई है,
उनकी गैस सप्लाई बंद नहीं की जाएगी,
लेकिन सब्सिडी क्रेडिट नहीं की जाएगी।
हर वित्तीय वर्ष में जरूरी होगी e-KYC
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत हर वित्तीय वर्ष में एक बार e-KYC कराना अनिवार्य होगा।
यदि किसी उपभोक्ता को तकनीकी समस्या या कठिनाई आती है,
तो वे अपने नजदीकी एलपीजी वितरक से संपर्क कर सकते हैं या
हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत की थी।
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को लकड़ी या कोयले के धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना है।
अब तक देशभर में 10 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में स्वच्छ ईंधन और सुरक्षित रसोई गैस की पहुंच सुनिश्चित की जाए।




