India Space Station 2035: भारत अंतरिक्ष में नई छलांग लगाने को तैयार
India Space Station 2035: भारत अब पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी तकनीकी ताकत मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक मेगा रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत 2035 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय कदम पड़ेंगे। यह योजना भारत को 2047 तक “विकसित राष्ट्र” बनाने के लक्ष्य का भी अहम हिस्सा है।
निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की एंट्री से बदली तस्वीर
केंद्रीय अंतरिक्ष विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद भारतीय स्पेस इकोनॉमी में भारी उछाल आया है।
- पहले जहां अंतरिक्ष उद्योग सरकार तक सीमित था, वहीं
- अब यह लगभग 8 अरब डॉलर का आकार हासिल कर चुका है।
भारत में आज 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जो सैटेलाइट डिजाइनिंग, लॉन्चिंग और स्पेस डेटा एनालिसिस जैसी उन्नत तकनीकों पर काम कर रहे हैं।
10 साल में 45 अरब डॉलर की स्पेस इकोनॉमी
सरकार का अनुमान है कि अगले 8–10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।
ISRO प्रमुख एस. सोमनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत अगले दशक में
वैश्विक कमर्शियल स्पेस मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 8-10% तक पहुंचाएगा।
2035: भारत का अपना स्पेस स्टेशन
सरकार की योजना के अनुसार:
✔️ 2035 – भारत का पहला Indian Space Station तैयार
✔️ 2040 – चंद्रमा पर पहला भारतीय मानव मिशन
इससे भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में शामिल हो जाएगा।
चीन पहले ही अपना स्पेस स्टेशन बना चुका है और चंद्र मिशन की तैयारी कर रहा है।
भारत भी अब इस रेस में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
2040 तक चंद्रमा पर जाएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री
2023 में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता दिखाई।
अब ISRO 2027 की शुरुआत में ‘गगनयान’ मानव मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा का बड़ा पड़ाव होगा।
1 लाख करोड़ के मेगा टेक फंड से बढ़ेगी रफ्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपये का डीप-टेक निवेश फंड लॉन्च किया है।
यह फंड TRL-4 और उससे ऊपर की तकनीकों पर काम करने वाले प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा।
इसका उद्देश्य है:
- रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना
- स्पेस और टेक्नोलॉजी में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करना
