बिजली के बिल से हमेशा के लिए छुटकारा! राजस्थान सरकार ने दी फ्री बिजली की सौगात – जानिए कैसे मिलेगा फायदा

Free Electricity Scheme: फ्री बिजली योजना: 150 यूनिट तक बिजली बिल शून्य, 77 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार की बड़ी राहत — पीएम सूर्यघर योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को सब्सिडी

नेशनल डेस्क, जयपुर Free Electricity Scheme: राजस्थान के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब जो उपभोक्ता हर महीने 150 यूनिट तक बिजली की खपत करेंगे, उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य होगा। इस योजना से राज्य के करीब 77 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा, उपभोक्ताओं की जेब होगी हल्की

राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना और उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करना है।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट या बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय पीएम सूर्यघर पोर्टल पर अधिकृत विक्रेता का चयन कर कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल अपनी छत पर लगाना अनिवार्य होगा।

केंद्र और राज्य सरकार से मिलेगी ₹50,000 तक की सब्सिडी

सोलर पैनल लगाने की लागत उपभोक्ता को प्रारंभ में स्वयं वहन करनी होगी।
इसके बाद —

• केंद्र सरकार ₹33,000 की सब्सिडी देगी।
• राज्य सरकार ₹17,000 की अतिरिक्त सहायता सीधे खाते में जमा करेगी।

डिस्कॉम्स इसके लिए लोन लेंगे, जिसकी किस्तें राज्य सरकार वहन करेगी। निरीक्षण के बाद सोलर सिस्टम की स्वीकृति मिलने पर सब्सिडी जारी की जाएगी।
इस योजना का लाभ केवल स्वयं के मकान की छत वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।

रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए बढ़ा भुगतान दर

राज्य में नेट मीटरिंग के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले 1.35 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है।
अब ग्रिड में दी गई अतिरिक्त बिजली के बदले भुगतान दर
2.71 रुपये से बढ़ाकर 3.26 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है।
यह नई दरें वर्तमान बिलिंग माह से लागू होंगी। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ के साथ सौर ऊर्जा अपनाने की प्रेरणा भी मिलेगी।

पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली बिल में बड़ी बचत

अब तक 96,685 उपभोक्ताओं ने अपने घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है।
3 किलोवाट तक के पैनल पर अधिकतम ₹78,000 की केंद्रीय सहायता मिलती है।
नई दरों और सब्सिडी के साथ राज्य में सौर ऊर्जा को अपनाने की गति और तेज होगी।
इससे न सिर्फ पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि बिजली बिलों में भी भारी बचत होगी।