8th Pay Commission से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सस्ता लोन और ₹2 करोड़ बीमा; 2.5 लाख कर्मचारी बाहर क्यों?

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वेलफेयर कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज (Composite Salary Account Package) लॉन्च किया है। इस एक सैलरी अकाउंट के जरिए बैंकिंग, बीमा, लोन और कार्ड से जुड़े कई प्रीमियम फायदे मिलेंगे। हालांकि, इस योजना से लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को बाहर रखे जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

क्या है कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज?

यह पैकेज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक ही खाते में संपूर्ण वित्तीय सुविधाएं देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अलग-अलग सेवाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। सैलरी अकाउंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, बीमा कवर, सस्ता लोन और कार्ड बेनिफिट—सब कुछ एक साथ मिलेगा। आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इसे कर्मचारियों के लिए तुरंत राहत माना जा रहा है।

तीन कैटेगरी में 14 बड़े फायदे

बैंकिंग सुविधाएं

• जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट
• RTGS / NEFT / UPI और चेक सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त
• होम, एजुकेशन, वाहन और पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर
• लोन प्रोसेसिंग फीस और बैंक लॉकर किराए में छूट
• फैमिली बैंकिंग के तहत परिवार को भी चुनिंदा फायदे

Important Update for Central Government Employees

The Composite Salary Account Package has been launched on 14.01.2026 by Sh. M. Nagaraju, Secretary, DFS, in association with all Public Sector Banks.

The launch event was attended by Chairman SBI, MD & CEOs of all Nationalized… pic.twitter.com/XnDxUj83lX

— DFS (@DFS_India) January 14, 2026

बीमा सुरक्षा (सबसे बड़ा आकर्षण)

• ₹1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर
• ₹2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर
• ₹1.5 करोड़ तक का स्थायी/आंशिक विकलांगता कवर
• ₹20 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस (टॉप-अप विकल्प के साथ)
• कर्मचारी और परिवार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस

यह बीमा पैकेज कर्मचारियों को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि आपात स्थितियों में मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

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कार्ड और डिजिटल बेनिफिट्स

• बेहतर डेबिट और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं
• एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस
• रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर
• अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन
• कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यह अकाउंट ग्रुप A, B और C के सभी नियमित केंद्र सरकार के कर्मचारी खोल सकते हैं। सरकार ने अपील की है कि कर्मचारी अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को पब्लिक सेक्टर बैंकों के जरिए इस नए कम्पोजिट पैकेज में अपग्रेड या माइग्रेट करें।

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2.5 लाख कर्मचारी बाहर क्यों?

इस योजना का स्वागत करते हुए ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने अहम सवाल उठाया है। उनका कहना है कि देश की लगभग 5000 केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं (Central Autonomous Bodies) में कार्यरत करीब 2.5 लाख कर्मचारी इस योजना से बाहर रखे गए हैं।

उनके मुताबिक, यह कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है और सरकार को चाहिए कि इन ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को भी इस पैकेज में शामिल करे, ताकि समान कार्य के लिए समान सुविधाएं मिल सकें।

कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा वित्तीय बूस्टर है। सस्ता लोन, करोड़ों का बीमा और प्रीमियम बैंकिंग सुविधाएं इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार 2.5 लाख बाहर रखे गए कर्मचारियों की मांग पर क्या फैसला लेती है।