8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से बढ़कर आएगी सैलरी? सरकार ने संसद में क्या कहा
8th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार खत्म हुआ। संसद में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से आयोग लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।
सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार का यह बयान कर्मचारियों की उम्मीदों पर सीधा असर डालने वाला है।
संसद में वित्त राज्य मंत्री का बड़ा बयान
8 दिसंबर 2025, सोमवार को सर्दियों के सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा:
“आयोग की लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी, लेकिन अभी 1 जनवरी 2026 को लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।”
यानी आयोग की लागू होने की तारीख पर सभी अफवाहों को सरकार ने खत्म कर दिया है।
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में लगेंगे 18 महीने
सरकार ने बताया कि:
- 8th Pay Commission का गठन हो चुका है।
- वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को Terms of Reference (ToR) भी जारी कर दिए हैं।
- आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने लगेंगे।
इसका मतलब है कि आयोग की सिफारिशें आने में 2027 तक का समय लग सकता है, इसलिए 1 जनवरी 2026 को “फाइनल डेट” मान लेना पूरी तरह गलत होगा।
50 लाख परिवारों पर पड़ेगा सीधा असर
सरकार के अनुसार:
- देश में 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी
- और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं।
यानी कुल 1.19 करोड़ से अधिक परिवारों की उम्मीदें इस आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं।
इस कारण इस आयोग के लागू होने को लेकर हर छोटी-बड़ी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
क्या सरकार ने बजट में फंड का इंतजाम किया है?
संसद में जब यह पूछा गया कि क्या सरकार ने आगामी बजट में 8th Pay Commission के लिए फंड का प्रावधान किया है, तो वित्त मंत्रालय ने साफ किया—
“जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूर करेगी, तभी बजट में फंड का प्रावधान किया जाएगा।”
यानी फिलहाल बजट में इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है।
- 1 जनवरी 2026 से लागू होने की खबर गलत है।
- आयोग की रिपोर्ट आने में 18 महीने लगेंगे।
- लागू होने की तारीख पर अभी कोई निर्णय नहीं।
- 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की नजर इस पर बनी हुई है।
