Bharat Taxi Model: देश के राइड-हेलिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में देश के पहले कोऑपरेटिव आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी की शुरुआत की। यह पहल पारंपरिक ऐप-आधारित कंपनियों के मॉडल से अलग है, जहां ड्राइवर केवल सेवा प्रदाता होते हैं। नए मॉडल में ड्राइवर ही हिस्सेदार और मालिक बनेंगे।

यह कदम न केवल निजी कंपनियों को चुनौती देता है, बल्कि गिग इकॉनमी में काम करने वाले लाखों ड्राइवरों के लिए आर्थिक भागीदारी का नया रास्ता खोलता है।

क्या है ‘भारत टैक्सी’ का मॉडल?

‘भारत टैक्सी’ को मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। 6 जून 2025 से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। दो महीने के पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे पहले चरण में दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में लागू किया गया है।

सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में इसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया जाए।

इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता है—जीरो कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग। यानी ड्राइवरों की कमाई पर 20-30 प्रतिशत तक का कट नहीं लगेगा और यात्रियों को ऊंचे सर्ज चार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा।

‘जो मेहनत करे, वही मालिक बने’

लॉन्च कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि मौजूदा राइड-हेलिंग कंपनियों का मॉडल निवेशकों और मालिकों को लाभ पहुंचाता है, जबकि भारत टैक्सी का उद्देश्य मेहनत करने वाले ड्राइवरों को लाभ का सीधा हिस्सा देना है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति सड़क पर मेहनत कर रहा है, वही वास्तविक मालिक होना चाहिए। यह मॉडल सहकारी ढांचे पर आधारित है, जिसमें सामूहिक स्वामित्व और साझा लाभ का सिद्धांत लागू किया गया है।

सिर्फ 500 रुपये में बनें हिस्सेदार

भारत टैक्सी से जुड़ने के लिए ड्राइवरों को मात्र 500 रुपये का निवेश करना होगा। यह राशि उन्हें प्लेटफॉर्म में सदस्यता और हिस्सेदारी प्रदान करेगी।

यदि तीन वर्षों में प्लेटफॉर्म 25 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाता है, तो उसका 20 प्रतिशत पूंजी खाते में सुरक्षित रहेगा और 80 प्रतिशत राशि ड्राइवरों के बीच उनकी भागीदारी के आधार पर वितरित की जाएगी।

लाभांश का निर्धारण इस आधार पर होगा कि किस ड्राइवर की गाड़ी कितने किलोमीटर चली। यानी जितना अधिक काम, उतना अधिक हिस्सा।

तीन साल बाद मुनाफे का वितरण

फिलहाल ड्राइवरों को तय किराया मिलेगा। हालांकि, लाभांश का वितरण तीन साल बाद शुरू होगा। शाह ने कहा कि सहकारी मॉडल धैर्य और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल तात्कालिक कमाई नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

निजी कंपनियों को सीधी टक्कर

देश के राइड-हेलिंग बाजार में फिलहाल Uber, Ola और Rapido जैसी कंपनियों का दबदबा है। इन कंपनियों पर उच्च कमीशन, सर्ज प्राइसिंग और ड्राइवरों की आय में अस्थिरता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।

भारत टैक्सी खुद को एक ‘देसी’ और सहकारी विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जहां ड्राइवरों को सामूहिक स्वामित्व और पारदर्शी आय का भरोसा दिया जा रहा है।

क्या बदलेगा बाजार का समीकरण?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल होता है, तो गिग इकॉनमी के ढांचे में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। निश्चित किराया, बिना कमीशन का मॉडल और लाभांश का वादा इसे अलग पहचान देता है।

हालांकि इसकी असली परीक्षा तकनीकी मजबूती, ऐप की विश्वसनीयता और ग्राहक अनुभव पर निर्भर करेगी। यदि सेवा की गुणवत्ता और विस्तार रणनीति मजबूत रही, तो यह पहल निजी कंपनियों के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा साबित हो सकती है।

फिलहाल इतना तय है कि ‘ड्राइवर से मालिक’ का यह विचार राइड-हेलिंग सेक्टर में नई बहस और नई उम्मीद लेकर आया है।