Cabinet approves 1.60 lakh crore। ऐतिहासिक South Block में आयोजित अपनी आखिरी बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1,60,504 करोड़ रुपये की बड़ी स्वीकृति दी। इसके साथ ही सरकार ने नए बने Seva Teerth Complex से कामकाज शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित किया।
करीब 95 साल पहले 1931 में उद्घाटन के बाद अब सरकार साउथ ब्लॉक से बाहर जा रही है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 13 फरवरी को सेवा तीर्थ परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया।
रेलवे, हाईवे और मेट्रो पर बड़ा निवेश
कैबिनेट की इस ऐतिहासिक बैठक में रेलवे मल्टीट्रैकिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार, मेट्रो परियोजनाओं और स्टार्टअप फंडिंग जैसे कई बड़े फैसले लिए गए।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं: 18,509 करोड़ रुपये
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 18,509 करोड़ रुपये की तीन रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी की जाएंगी।
इनसे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 389 किलोमीटर नई रेल लाइन जुड़ेगी और लगभग 265 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा।
माल ढुलाई क्षमता बढ़ने से तेल आयात में करीब 22 करोड़ लीटर की कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। लगभग 3,900 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।
ब्रह्मपुत्र के नीचे बनेगी सुरंग
असम में गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच Brahmaputra River के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब रोड-कम-रेल सुरंग बनाई जाएगी। इस परियोजना की लागत 18,662 करोड़ रुपये होगी।
यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत के लिए गेमचेंजर मानी जा रही है। इससे करीब 80 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होने की संभावना है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं
तेलंगाना में एनएच-167 का चौड़ीकरण, गुजरात में एनएच-56 अपग्रेड और महाराष्ट्र में एनएच-160A के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं से यात्रा समय कम होगा, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन का विस्तार
नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। इस विस्तार पर 2,254 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल मेट्रो नेटवर्क 61.62 किलोमीटर हो जाएगा और ब्लू व मैजेंटा लाइन से सीधा कनेक्शन मिलेगा। इससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी।
अर्बन चैलेंज फंड और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा
सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड शुरू करने का फैसला किया है। इसमें केंद्र की ओर से बड़ी वित्तीय मदद दी जाएगी।
इसके अलावा Startup India के तहत स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। इससे नई और तकनीक आधारित कंपनियों को पूंजी उपलब्ध होगी।
पर्यटन और पर्यावरण को भी फायदा
इन परियोजनाओं से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैष्णो देवी कटरा और हम्पी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
बेहतर रेल और सड़क कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आने से पर्यावरणीय लाभ भी होंगे।
साउथ ब्लॉक की आखिरी कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले देश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देंगे। रेलवे, हाईवे, मेट्रो और स्टार्टअप सेक्टर में 1.60 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक रफ्तार को तेज कर सकता है।
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