Rekha Gupta on Fire Safety Action: दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में प्रशासनिक व्यवस्था पर साफ दिखाई दे सकता है। (Rekha Gupta on Fire Safety Action)
गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार अब ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत काम करेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
Read More: खान सर पर बढ़ा कानूनी शिकंजा! फायरिंग केस में जांच तेज, गिरफ्तारी को लेकर बढ़ी अटकलें
मुख्यमंत्री की बैठक में लिए गए अहम फैसले
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में यह महसूस किया गया कि कई मामलों में नियमों के उल्लंघन के पीछे प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की निष्क्रियता भी एक बड़ी वजह रही है। (Rekha Gupta on Fire Safety Action)
इसी को देखते हुए सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों (DM) की शक्तियों का विस्तार करने का फैसला लिया है। अब जिला मजिस्ट्रेट संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने, छुट्टियां स्वीकृत या निरस्त करने तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने का अधिकार भी उन्हें दिया गया है।
लापरवाही पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी
सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फैसला अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने को लेकर माना जा रहा है। नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, भ्रष्टाचार या मिलीभगत के कारण जनहानि या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
ऐसे मामलों में केवल विभागीय कार्रवाई तक ही बात सीमित नहीं रहेगी। दोषी पाए जाने पर वेतन रोकने, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर रोक लगाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर नुकसान की भरपाई अधिकारी की निजी संपत्ति से भी कराई जा सकती है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के बीच जवाबदेही की भावना को और मजबूत करेगा।
Read More: डॉ अर्चना गुप्ता ने ग्रहण किया प्रदेश अध्यक्ष का पदभार, महिला नेतृत्व के भरोसे भाजपा का नया मिशन
संयुक्त जांच समितियां करेंगी निरीक्षण
राजधानी में सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संयुक्त जांच समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों में पुलिस, फायर सर्विस, बिजली विभाग और नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को शामिल किया गया है।
ये टीमें विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी। विशेष रूप से होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतें जांच के दायरे में रहेंगी। यदि किसी प्रतिष्ठान में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन, अवैध निर्माण या बिना अनुमति संचालन पाया जाता है तो तत्काल सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (Rekha Gupta on Fire Safety Action)
अवैध निर्माण पर भी चलेगा विशेष अभियान
दिल्ली सरकार ने G+4 मंजूरी सीमा से अधिक बनाए गए निर्माणों की समीक्षा के आदेश भी जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करें।
जहां भी स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण या अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई होंगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि अवैध निर्माण न केवल शहरी नियोजन को प्रभावित करते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं और सुरक्षा संबंधी खतरों को भी बढ़ाते हैं।
‘किसी को नहीं मिलेगी छूट’
गृह मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की नीति पूरी तरह ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ पर आधारित होगी। चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, बड़ा कारोबारी हो या सरकारी अधिकारी, नियमों के उल्लंघन (Rekha Gupta on Fire Safety Action) पर किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजधानी के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आने वाले समय में निरीक्षण अभियान और प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक तेज किया जाएगा ताकि दिल्ली को सुरक्षित और नियमों के अनुरूप विकसित किया जा सके।
