सनसनीखेज खबर: संसद का मानसून सत्र 21 (Monsoon Session 2025) जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र नहीं, लेकिन मानसून सत्र में होगी चर्चा।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को ऐलान किया कि संसद का मानसून सत्र 2025 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों के इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कई विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
मानसून सत्र (Monsoon Session 2025) का शेड्यूल
किरेन रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र 21 जुलाई को सुबह 11 बजे शुरू होगा। तीन महीने से अधिक के ब्रेक के बाद संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, फिर से कार्य शुरू करेंगे। इससे पहले बजट सत्र 31 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था, जो 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था।
ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा: सरकार ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर मानसून सत्र में नियमों के तहत चर्चा होगी। रिजिजू ने कहा, “हर सत्र खास होता है, और हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे।”
विशेष सत्र की मांग खारिज
विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर विशेष सत्र की मांग की थी। 16 दलों ने मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखा था। हालांकि, सरकार ने विशेष सत्र बुलाने से इनकार कर दिया और मानसून सत्र (Monsoon Session 2025) की तारीखों का ऐलान कर दिया।
इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, “पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की बयानबाजी पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। दुनिया को जानकारी दी जा रही है, तो संसद को क्यों नहीं?” रामगोपाल यादव ने कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय समर्थन पर सवाल उठाए, जबकि संजय राउत ने पूछा, “ट्रंप के कहने पर युद्धविराम हो सकता है, तो विपक्ष की मांग पर विशेष सत्र क्यों नहीं?”
पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस
मानसून सत्र में पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल पूछने की तैयारी में है। इसके अलावा, प्रमुख विधेयकों की प्रस्तुति और अर्थव्यवस्था पर भी विचार-विमर्श होगा।
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महाभियोग की प्रक्रिया
सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई पूरी होगी। प्रस्ताव सत्र के पहले हफ्ते में लाया जाएगा। विपक्ष ने जस्टिस यादव के महाभियोग प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर सरकार ने कहा कि यह मामला राज्यसभा सभापति के पास लंबित है।
