जयपुर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित
LPG cylinder supply for weddings Rajasthan: जयपुर, 7 अप्रैल। राज्य में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में मंत्रालय भवन में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ तेल एवं गैस विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस दौरान प्रदेश में घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, वितरण प्रणाली तथा पीएनजी कनेक्शन विस्तार की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित हो रही है और गैर-घरेलू क्षेत्रों में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
औसत डिलीवरी समय 4.5 दिन के भीतर
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की औसत डिलीवरी अवधि लगभग 4.5 दिनों के भीतर सुनिश्चित की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो रही है और आपूर्ति तंत्र में पारदर्शिता बनी हुई है।
विवाह समारोहों के लिए विशेष सुविधा
आमजन को राहत देने के उद्देश्य से विवाह समारोहों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोह हेतु 19 किलोग्राम के दो वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं।
- शहरी क्षेत्रों में विवाह समारोह हेतु तीन वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर सुनिश्चित किए जाएं।
इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए आवेदक को विवाह कार्ड संलग्न करते हुए संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) के पास आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद डीएसओ संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर आवश्यक सिलेंडरों की व्यवस्था करवाएंगे।
पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर विशेष जोर
बैठक में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को लेकर भी गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि:
- नए क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेज किया जाए।
- अधिक से अधिक घरों और उद्योगों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए जाएं।
- आमजन को पीएनजी के लाभों के प्रति जागरूक किया जाए।
पीएनजी को सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
ई-केवाईसी अनिवार्य, बिना सत्यापन नहीं मिलेगी गैस
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिना ई-केवाईसी (e-KYC) के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक उपभोक्ताओं को ही सुविधा मिल सकेगी।
नवगठित नगरपालिकाओं के लिए स्पष्ट निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि नवगठित नगरपालिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में नहीं रखा जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बुकिंग के अंतराल में अंतर होता है, इसलिए सही वर्गीकरण आवश्यक है।
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सरकार का उद्देश्य: बेहतर सुविधा और पारदर्शिता
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन को समय पर गैस उपलब्ध कराना, वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। साथ ही पीएनजी नेटवर्क का विस्तार कर भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना भी प्राथमिकता में है।
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