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LPG सिलेंडर बुकिंग नियम में बड़ा बदलाव, जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम

LPG booking rule change: केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए बुकिंग अंतराल 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। सरकार ने तेल कंपनियों को घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने और एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

LPG booking rule change: देश में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए बुकिंग अंतराल को बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ता पहले की तुलना में ज्यादा दिनों के बाद ही नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर की अनावश्यक जमाखोरी को रोकने और बाजार में आपूर्ति संतुलित बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अब 25 दिन बाद ही कर सकेंगे नया सिलेंडर बुक

नए नियम के तहत अब उपभोक्ता 25 दिनों से पहले दूसरा एलपीजी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। पहले यह समय सीमा 21 दिन थी।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक ने 1 मार्च को गैस सिलेंडर बुक किया है, तो पुराने नियम के अनुसार वह 22 मार्च को अगला सिलेंडर बुक कर सकता था। लेकिन नए नियम के तहत अब वह 26 मार्च को ही नई बुकिंग कर सकेगा।

सरकार का कहना है कि यह फैसला मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तो पुराने नियमों को फिर से लागू किया जा सकता है।

अफवाहों के कारण बढ़ी सिलेंडर की जमाखोरी

सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में कुछ इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी के मामले सामने आए हैं।

बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों में जारी तनाव और उससे जुड़ी अफवाहों के कारण कई लोगों ने जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है।

कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि जो उपभोक्ता पहले 50 से 55 दिनों के अंतराल में सिलेंडर बुक करते थे, उन्होंने महज 15 दिनों के भीतर ही नया सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। इससे बाजार में अनावश्यक दबाव बनने लगा था।

देश में ईंधन की कोई कमी नहीं

सरकार और तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

अधिकारियों के अनुसार देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है।

सरकार का कहना है कि यह फैसला सिर्फ एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके।

घरेलू ग्राहकों को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने तेल और गैस कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू एलपीजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए।

कमर्शियल गैस कनेक्शन की तुलना में घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आम परिवारों को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो सके।

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एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

सरकार ने देश की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गैस आपूर्ति के नए विकल्प तलाश रही है।

सूत्रों के मुताबिक कई देशों जैसे अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे ने भारत को एलपीजी आपूर्ति करने के लिए संपर्क किया है।

इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में गैस की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी रहे और भविष्य में किसी भी तरह की कमी की स्थिति पैदा न हो।

जमाखोरी पर लगेगी लगाम

सरकार को उम्मीद है कि बुकिंग अंतराल बढ़ाने के इस फैसले से एलपीजी सिलेंडर की अनावश्यक खरीद और जमाखोरी पर रोक लगेगी।

साथ ही इससे बाजार में गैस की आपूर्ति संतुलित बनी रहेगी और सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सकेगा।

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