राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफ़ेस (Online Investor Interface launched)

Jaipur, 28 जनवरी: CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, राजस्थान सरकार ने राज्य में हाल ही में संपन्न हुए इन्वेस्टमेंट समिट के बाद अब निवेशकों की सुविधा के लिए एक नया ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफ़ेस लॉन्च (Online Investor Interface launched) किया है। पिछले साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 में रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे। समिट के समापन के बाद, राज्य सरकार ने इन एमओयू (MoUs) को शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच अपनाया है।

CM भजनलाल शर्मा के निर्देश पर, उद्योग विभाग के नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने यह इंटरएक्टिव पोर्टल लॉन्च किया है, जो निवेशकों को उनके एमओयू की प्रगति ((MoUs Progress) की ट्रैकिंग, संबंधित विभागों से सवाल पूछने, प्रतिक्रिया देने और विभागीय सचिवों से अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा प्रदान करेगा।

निवेशक इस पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और एमओयू (MoU) के यूनिक आईडी नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपनी पहचान सत्यापित कर एमओयू से संबंधित सभी अपडेट, जैसे वर्तमान स्थिति, उपलब्धियां और अनुमोदनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इस ऑनलाइन इंटरफ़ेस से निवेशकों को संबंधित विभाग के सचिव/आयुक्त से अपॉइंटमेंट लेकर अपने इनपुट, फीडबैक और शिकायतें साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे त्वरित अनुमोदन और समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

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राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा, “यह इंटरएक्टिव निवेशक इंटरफ़ेस (Online Investor Interface launched) निवेशकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के साथ-साथ सभी विभागों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा, ताकि समिट में हस्ताक्षरित एमओयू (MoUs) को जल्दी और प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।”

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भी इस इंटरफ़ेस की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “यह पोर्टल एमओयू (MoU) कार्यान्वयन के दौरान विभागों द्वारा पूरा किए जाने वाले माइलस्टोन को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा और निवेशकों को उनकी एमओयू (MoUs) की स्थिति के बारे में लगातार अपडेट करेगा, जिससे पूरे प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।”

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