8th Pay Commission: दिवाली और छठ पूजा के बीच मोदी सरकार ने देशभर के करोड़ों सरकारी परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।
इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी-पेंशन में बंपर बढ़ोतरी की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं।
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कौन करेंगे वेतन संरचना की समीक्षा?
सरकार ने आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति की है:
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई — चेयरपर्सन
प्रो. पुलक घोष — IIM बैंगलुरु
पंकज जैन — सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
यह समिति वेतन, भत्ता और पेंशन ढांचा पूरी तरह अपडेट करने की सिफारिश देगी।
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50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार —
इस फैसले से लगभग:
50 लाख केंद्रीय कर्मचारी
69 लाख पेंशनर्स
रक्षा और अन्य सरकारी सेवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
जनवरी 2025 में मिली थी प्रारंभिक मंजूरी
सरकार ने आयोग को जनवरी 2025 में ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसके बाद रक्षा, गृह, रेलवे सहित कई मंत्रालयों से सुझाव लेकर आयोग का स्वरूप तय किया गया।
18 महीनों में रिपोर्ट — 2027 में लागू हो सकती है सिफारिशें
आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, 2027 से सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव संभव, बड़ा वेतन उछाल और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद।
सरकार का यह निर्णय चुनावी मौसम में एक बड़ा राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। अब हर कर्मचारी की नजर आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
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