उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 50 से कम छात्रों वाले 27,000 परिषदीय स्कूलों को मर्ज करने का आदेश जारी किया है। इससे लगभग 1.35 लाख सहायक शिक्षक और 27,000 प्रधानाध्यापक के पद समाप्त हो जाएंगे।
शिक्षामित्रों और रसोइयों की सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। जिन स्कूलों को बंद किया जाएगा(Government schools are closing in the country), उन्हें नजदीकी विद्यालयों के साथ मर्ज किया जाएगा, सिवाय उनके जिनके रास्ते में नदी, नाला, रेलवे ट्रैक या हाईवे आता हो।

🎒 अकेले लखनऊ में 445 स्कूलों का विलय प्रस्तावित

बंद स्कूलों को बाल वाटिका (प्री-प्राइमरी स्कूल) में बदला जाएगा, लेकिन अभिभावक और शिक्षक चिंतित हैं कि इससे बच्चों की स्कूल पहुंच मुश्किल हो जाएगी — खासकर कक्षा 1–2 के लिए, जिन्हें रोजाना 4-5 किमी पैदल चलना पड़ सकता है।

⚖️ विरोध और कानूनी स्थिति

नोएडा-गाजियाबाद में 2,000 से अधिक शिक्षकों ने प्रदर्शन कर कहा कि यह निर्णय Article 21A (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार) का उल्लंघन है।

Ghosi के सांसद राजीव राय ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्कूल बरकरार रखे जाएं।

हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2025 को सरकार के फैसले को NEP 2020 और RTE अधिनियम के अनुरूप बताते हुए वैध करार दिया, बशर्ते बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए।

📉 पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति (Government schools are closing in the country)

🏫 सरकारी स्कूलों की गिरावट:

• 2014-15: 11,07,101 स्कूल
• 2023-24: 10,17,660 स्कूल
• कुल कमी: 89,441 सरकारी स्कूल (8%)

📌 सबसे अधिक स्कूल बंद हुए:

• मध्य प्रदेश: 29,410
• उत्तर प्रदेश: 25,126
  👉 कुल राष्ट्रीय गिरावट का 60.9% इन्हीं दो राज्यों से

📈 निजी स्कूलों में वृद्धि

• 2014-15: 2,88,164 निजी स्कूल
• 2023-24: 3,31,108 निजी स्कूल
• कुल वृद्धि: 42,944 स्कूल (14.9%)
• अकेले उत्तर प्रदेश में: 19,305 निजी स्कूल बढ़े — जो कुल वृद्धि का 45% है

🌍 क्षेत्रीय ट्रेंड और विशेषताएं

• भारी गिरावट वाले राज्य:
• जम्मू-कश्मीर (21.4%)
• ओडिशा (17.1%)
• अरुणाचल (16.4%)
• नागालैंड (14.4%)
• झारखंड (13.4%)
• गोवा (12.9%)
• उत्तराखंड (8.7%)
• बिहार में उलट ट्रेंड: 5% की वृद्धि
• पूर्वोत्तर भारत:
• 8,904 सरकारी स्कूल बंद
• इनमें से 7,919 अकेले असम में मर्ज या बंद हुए

📊 2020-21 से 2023-24 तक का ताज़ा डेटा:

• 2020-21 में: 15.09 लाख स्कूल
• 2023-24 में: 14.71 लाख स्कूल
• कुल गिरावट: 37,245 स्कूल
• सरकारी स्कूल: 10,32,179 → 10,17,660
• निजी स्कूल: 3,43,314 → 3,31,108
• विद्यार्थियों में गिरावट:
• कुल 37 लाख कम
• लड़कियाँ: 16 लाख कम
• लड़के: 21 लाख कम
• ‘शून्य नामांकन’ वाले स्कूल: पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना में तेजी से बढ़े

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देश में बंद हो रहे सरकारी स्कूल एक बड़ी चिंता का विषय हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सीमित हो रही है, और इससे शिक्षा में असमानता और बढ़ सकती है।
सरकार को स्थानीय ज़रूरतों, भूगोल और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने होंगे।